केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भांति उत्तराखंड में भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42 फीसद करने की मांग शुरू हो चुकी है। हालांकि, हर बार की तरह राज्य सरकार भी केंद्र के निर्णय के अनुरूप इसे लागू करती है, लेकिन इसमें की बार ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में राज्य कर्मचारी संयुक्त पपिषद के नेता सचिवालय में आला अधिकारियों से मिले।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रान्तीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने आज प्रदेश के कार्मिकों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति 38% से बढाकर 42% किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। तत्क्रम में अपर मुख्य सचिव रतूड़ी द्वारा अपर मुख्य सचिव (वित्त) को आवश्यक कार्यवाही किए लिए कहा।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा अपर मुख्य सचिव (वित्त) श्री आनन्दवर्धन से भी मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनन्द वर्धन द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों से महंगाई भत्ता बढाए जाने के लिए पत्रावली तत्काल प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया। ऐसे में अब जल्द राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते की मुराद पूरी होने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी एसीएस को दिया गया। जोशी ने अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य कार्मिकों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता 42% स्वीकृत् किया जा चुका है। इसके उपरांत राज्य कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में बढती महंगाई से राज्य कर्मचारियों को राहत दिलाए जाने के लिए महंगाई भत्ता बढाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में परिषद ने कर्मचारी हित मे शासन से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है।
