दिवाली पर दिल्ली सरकार अब मजदूरों को देने जा रही ये सौगात

दिवाली पर दिल्ली सरकार अब मजदूरों को देने जा रही ये सौगात

दिवाली पर निर्माण श्रमिकों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, दिल्ली मजदूर कल्याण ऐप होगा लॉन्च

नई दिल्ली: MCD कर्मचारियों को दिवाली बोनस के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार अब राजधानी में काम करने वाले हजारों मजदूरों को ऐप की सौगात देने जा रही है. इसका नाम है- दिल्ली मजदूर कल्याण एप. दिल्ली में काम करने वाले सभी कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए यह ऐप एक तोहफे की तरह होगा.

मंगलवार 7 नवंबर को दिल्ली सचिवालय में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दिल्ली भवन और DBOCWWB की एक अहम बैठक बुलाई. इसमें फैसला लिया गया कि इस दिवाली दिल्ली सरकार मजदूरों के लिए ‘दिल्ली मज़दूर कल्याण ऐप’ की शुरुआत करेगी.

दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों की जरूरत है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्री ने बोर्ड की समीक्षा बैठक बुलाई. बैठक में मौजूदा समय की तकनीकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एप के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया.

श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि, “दिल्ली सरकार मज़दूरों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है. यह वो तबका है जो हर एक व्यक्ति के जीवन को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है और हमारी दिनचर्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल रहता है. इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है.”

उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत दीपावली के बाद दो निर्माण स्थलों पर ऑन साइट पंजीकरण कराया जाएगा ताकि मज़दूरों को पंजीकरण में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से भी अवगत कराकर उनका निपटारा किया जा सके और लेबर कार्ड उपलब्ध कराया जा सके.

ऐप से मजदूरों को पंजीकरण में मिलेगी मदद- राज कुमार आनंद
सभी निर्माण स्थलों पर मोबाइल पंजीकरण वैन की शुरुआत करने की स्थिति का जायज़ा लेते हुए इस सुविधा को जल्द संचालित करने के लिए मंत्री ने श्रम बोर्ड को निर्देशित किया. यह सुविधा लेबर कार्ड पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं की बेहतर जानकारी वा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी.

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