Uttar Pradesh Budget 2026: यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। इस बजट में महिलाओं, रोजगार, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं और पहल की घोषणा की है, जिससे उनके जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। आइये जानते हैं कैसे खास महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश का बजट 2026:
महिलाओं के लिए स्कूटी योजना
उत्तर प्रदेश बजट की सबसे बड़ी खबर मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई में अव्वल आने वाली बेटियों को ईनाम देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्कूटी मिलने से छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगी।
महिलाओं के लिए जॉब ट्रेनिंग केंद्र
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार अब महिलाओं के लिए खास ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, जहाँ उन्हें हुनर सिखाया जाएगा। ये सेंटर सरकारी और निजी संस्थाओं (PPP मोड) के साथ मिलकर चलेंगे। यहां महिलाओं को ऐसी तकनीकी और प्रोफेशनल जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें आसानी से अच्छी नौकरी मिल सके। इसका मुख्य मकसद महिलाओं को काबिल बनाकर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ना है।
महिला गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन
बजट में महिला गन्ना किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए गन्ना पर्ची मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उन्हें कतारों में इंतजार नहीं करना होगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश की लगभग 60,000 महिला किसानों को सीधा फायदा होगा। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और खेती-किसानी के काम में उनकी भागीदारी और सम्मान दोनों बढ़ेगा।
महिला सुरक्षा योजनाएं
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बजट में कड़े इंतजाम किए हैं। सेफ सिटी योजना के तहत अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और महिला पुलिस व एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती बढ़ाई जाएगी। साथ ही, दूसरे शहरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल भी बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुमंगला योजना और मिशन शक्ति
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए सरकार अब तक 26.81 लाख बेटियों की मदद कर चुकी है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को अच्छी पढ़ाई, बेहतर खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। इसके साथ ही, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सेहत, सुरक्षा और नौकरी पर एक साथ ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें।
महिला आर्थिक सशक्तिकरण
बजट की एक और बड़ी खबर बीसी सखी (BC Sakhi) योजना को लेकर है। इसके तहत गाँवों की महिलाएं अपनी ग्राम पंचायतों में बैंक से जुड़े लेन-देन का काम संभालेंगी। अब तक लगभग 40 हजार महिलाओं ने 39,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन करके गाँवों में बैंकिंग पहुंचाई है। इस योजना का मकसद महिलाओं को सीधे बैंकों से जोड़ना है ताकि वे खुद कमाई कर सकें और आर्थिक रूप से आजाद हो सकें।
सरकार के इन प्रयासों से महिलाएं सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई नए अवसर मिलेंगे। यह बजट महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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