IndiGo flight cancellations: इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात को देखकर अन्य एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट टिकट्स के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसे देखते हुए सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। अब नई सीमा के अनुसार 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस तय सीमा से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकती हैं।
मंत्रालय ने इंडिगो से कहा है कि रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट का पैसा तुरंत वापस किया जाए। इसके साथ ही यात्रियों के छूटे हुए सामान को 48 घंटों के भीतर उनके पते पर पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। यात्रियों से कोई रिशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी।
इंडिगो संकट के कारण दूसरी एयरलाइंस ने भी किराया बढ़ा दिया था। इसे देखते हुए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा तय कर दी है। नई सीमा के अनुसार 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस तय सीमा से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकती हैं।
इंडिगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यात्रियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी कैंसलेशन या रिफंड पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। एयरलाइन ने बताया कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए सभी कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट पर पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय ने एयरलाइन से डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करने को कहा है, ताकि प्रभावित यात्रियों को बार-बार फॉलो-अप न करना पड़े।
सरकार ने कहा कि घरेलू उड़ानों का किराया फिक्स करने का उद्देश्य यात्रियों को असुविधा से बचाना और हवाई यात्रा को सुरक्षित और उचित बनाना है। दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई और कोलकाता जैसी रूट्स पर किराया असामान्य रूप से बढ़ गया था, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की निगरानी में इंडिगो का परिचालन स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आवश्यक होने पर मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत मुआवजा देने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी।
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