खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवाओं का सपना जल्द होगा साकार-रेखा आर्या
खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख़्य सचिव को लिखा पत्र कहा जल्द ही खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक करें आहूत
राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के मिलेंगे बेहतर अवसर-रेखा आर्या
देहरादून : उत्तराखंड में बनने जा रहे पहले खेल यूनिवर्सिटी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख़्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र जारी किया है।इस पत्र में खेल मन्त्री ने कहा है कि जैसा कि आप विदित हैं कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने, खेल की ओर बढ़ते युवा कदमों को प्रोत्साहित करने एवं उनके सुरक्षित भविष्य के दृष्टिगत सरकार द्वारा 04 प्रतिशत खेल कोटा निर्धारित करने के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन कर मेडल प्राप्त करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजित किया जा रहा है। ज्ञातव्य ही है कि वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी भी प्रदेश को प्राप्त हुई है,जिसकी युद्धस्तर पर तैयारी गतिमान है।
बता दे कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश के पहले अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित खेल विश्वविद्यालय की स्थापना गोलापार हल्द्वानी, नैनीताल में किये जाने की घोषणा (सं0-278/2023) की गई है। उक्त घोषणा को धरातल पर उतारे जाने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 12.317 हे. भूमि चिन्हित की गई है, जिसके सापेक्ष दो गुना 24.364 हे. सिविल सोयम भूमि चिन्हित की जाने की प्रक्रिया आतिथि तक अपूर्ण है। संज्ञान में आया है कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल हेतु चिन्हित भूमि जो खेल विश्वविद्यालय परिसर के निकट ही है। कदाचित मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल स्थानान्तरण / स्थापना का प्रस्ताव रद्द हो गया है, जिसका उपयोग प्रतिपूरक वनरोपण के रूप में किया जा सकता है।
खेल मंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रथम चरण में 12.317 हे. भूमि के सापेक्ष प्रतिपूरक वनारोपण हेतु दो गुना 24.364 हे. सिविल सोयम भूमि चिन्हित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागीय / जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तथा पूर्व चिन्हित 12.317 हे. भूमि को खेल एवं युवा कल्याण विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु यथाशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, उक्त संदर्भ में शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की जायेगी।
