UP Budget 2026: आज पेश होगा यूपी का बजट, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

UP Budget 2026: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेंगे, जिसकी कुल राशि 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इस बजट में विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट

यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और सरकार चुनावी दृष्टिकोण से कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

बुनियादी ढांचे पर ध्यान

इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुमान है कि राज्य के बुनियादी ढांचे, खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए करीब 1900 करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं। इससे इन क्षेत्रों के पिछड़े जिलों के विकास को गति मिल सकती है।

महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाएं

इस बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा हो सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है, जबकि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। साथ ही, किसानों के लिए कृषि उपकरणों और बीजों की उपलब्धता में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

महंगाई और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का ध्यान

महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि की योजना है, ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही, महिलाओं के पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी बढ़ाई जा सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा दांव

बजट का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाने का अनुमान है। लगभग 25% राशि सड़कों, पुलों, एक्सप्रेस-वे और लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर खर्च हो सकती है। इसके साथ ही, औद्योगिक गलियारों और आईटी सिटीज के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में नवाचार

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में नई तकनीकों का समावेश किया जा सकता है। इसके तहत, मेडिकल शिक्षा को सस्ता करने और डिजिटल शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जा सकता है।