उत्तराखंड पावर कारपोरेशन भविष्य की जरूरतों के लिए एक और महंगी बिजली खरीदने जा रहा है। 100 मेगावाट बिजली खरीद के पावर परचेज एग्रीमेंट का प्रस्ताव यूपीसीएल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा है।
बता दें कि देश में कोयला की किल्लत के बीच बिजली की कमी यूपीसीएल पर भी भारी साबित हुई। यूपीसीएल ने मजबूरी में बाजार से महंगी बिजली खरीदी थी, जिसकी भरपाई के लिए नियामक आयोग ने यूपीसीएल को सरचार्ज वसूली की अनुमति दी थी।
तो वही दिसंबर 2022 से मार्च 2024 तक बिजली खरीद का पीपीए करना चाहता है। इस एग्रीमेंट से यूपीसीएल को लगातार 100 मेगावाट बिजली 5.49 रुपये प्रति यूनिट की दर पर मिलेगी।
प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन कम होने लगा है। यूपीसीएल को एक बार फिर बाजार की बिजली पर उपलब्ध होना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय 36 से 37 मिलियन यूनिट की डिमांड के मुकाबले 24 से 25 मिलियन यूनिट बिजली केंद्रीय व राज्य पूल से उपलब्ध हो पा रही है। बरसात के बाद केंद्र व राज्य से मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 35 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाती है।
आयोग ने एक अक्तूबर से 31 दिसंबर के लिए एफसीए की दरें घोषित की हैं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं से 10 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14, कॉमर्शियल से 15 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूली की जाएगी। वहीं, एलटी उद्योगों से 14 पैसे, एचटी उद्योगों से 14 पैसे वसूला जाएगा
