बता दें कि, 10 जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने इनके लिए अभी तक हामी भरी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस मुद्दे पर वार्ता भी की थी।
अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित राज्य की 10 जल विद्युत परियोजनाओं का भाग्य प्रधानमंत्री कार्यालय में तय होगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएमओ बैठक आयोजित करेगा। पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई एक बैठक पीएमओ के सलाहकार ने राज्य सरकार का पक्ष सुना। उन्होंने जल्द एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है।
तो सूत्रों के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय की स्वीकृति न मिलने से परियोजनाएं लटकी हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार तरुण कपूर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली तो उसमें सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य सरकार का पक्ष उनके सामने रखा।
इस बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। सभी पक्षों से चर्चा के बाद जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
