देहरादून : प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पुलिस बलों से राज्य पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति पर विरोध जताते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया।
साथ ही राज्य गठन के बाद पिछले दो दशकों में पहली बार पीपीएस काडर का रिवीजन करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आ रहे एवं आने की प्रक्रिया में सक्रिय केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों के उत्तराखंड पुलिस में तैनाती पर आपत्ति जताते हुए इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया।
प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया कि लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय पुलिस बलों के उत्तराखंड में कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान या वाहिनी स्थापित हैं। व्यक्तिगत कारणों से उत्तराखंड में आने के इच्छुक केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारी कार्मिकों के पास इन संस्थानों में तैनाती का विकल्प उपलब्ध है। राज्य पुलिस बल की सेवा नियमावली में प्रतिनियुक्ति पर आने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया ।
इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह पँवार, प्रकाश चंद्र, प्रमोद कुमार, डॉ जगदीश चंद्र (सभी अपर पुलिस अधीक्षक); शांतनु पाराशर, विवेक कुमार, अंकुश मिश्रा, आशीष भारद्वाज एवं कमलेश पंत (सभी पुलिस उपाधीक्षक) शामिल रहे।
पीपीएस के संरक्षक देवेंद्र पींचा भी मौजूद रहे। इससे पूर्व, पीपीएस एसोसिएशन 15 सितंबर को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से भी भेंट कर उनसे भी केंद्रीय पुलिस बलों से उत्तराखंड पुलिस में बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों पर आपत्ति प्रकट कर चुका है।
