बता दे कि हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में सीएम धामी ने कहा कि नए थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस जवानों के आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से एकमुश्त 750 करोड़ रुपये की सहायता का मुद्दा उठाया। और उन्होंने उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा और सीमा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इनर लाइन प्रतिबंधों में छूट देने का भी अनुरोध किया।
बता दे कि चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए इनर लाइन प्रतिबंधों पर छूट प्रदान किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि देश के कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील केंद्रीय प्रतिष्ठान तथा कार्यालय राज्य में स्थित हैं। जिनकी सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार पर है। राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों तथा चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा में आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा का जिम्मा राज्य सरकार पर ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न संगठनों की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में धार्मिक उन्माद एवं कट्टरपंथी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के क्रम में अतिवामपंथी एवं माओवादी गतिविधियों को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है।
सीएम ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कार्य कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी धर्मों व संप्रदायों के निवासी को लाभ होगा। सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा।
उन्होंने बताया कि हिम प्रहरी योजना में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के 10 हजार सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्धसैनिकों एवं युवाओं को सीमा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य के सीमांत जिलों में तैनात किया जाएगा। इसके लिए पांच करोड़ रुपये प्रतिमाह का सहयोग केंद्र सरकार से अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में 18 प्रतिशत आवासीय भवन उपलब्ध हैं। नए थानों, पुलिस चौकियों एवं पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कार्य किया जाना अपरिहार्य है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान के रूप में एकमुश्त 750 करोड़ रुपये की अविलंब आवश्यकता है।
