केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 273 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कंपनियों की तैनाती को दूसरी बार 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके पीछे राजनीतिक और अन्य समूहों द्वारा अचानक विरोध-प्रदर्शन (फ्लैश प्रोटेस्ट) किए जाने की आशंका का हवाला दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए, इन बलों को इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था। गृह मंत्रालय (MHA) ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और संबंधित CAPF को इस तैनाती के लिए आपसी समन्वय बनाने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस विस्तार को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने शहर भर की कई “संवेदनशील” जगहों पर अचानक विरोध-प्रदर्शन होने की संभावना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अक्टूबर के मध्य में भी इसी तरह के विस्तार को मंजूरी दी थी।
दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय (MHA) को बताया कि राजनीतिक और अन्य संगठनों द्वारा अचानक विरोध-प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती जारी रखना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के साथ तैनात रहने वाली 273 कंपनियों में से 125 कंपनियां सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (CRPF) की हैं, जिनमें महिलाओं की 20 यूनिटें शामिल हैं; 46 कंपनियां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की हैं; 39 कंपनियां इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) की हैं; 31 कंपनियां सशस्त्र सीमा बल (SSB) की हैं; 20 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की हैं; और 12 कंपनियां सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की हैं। CAPF की एक कंपनी में 100 कर्मियों की स्वीकृत संख्या होती है, हालाँकि इसकी वास्तविक कार्यात्मक संख्या लगभग 70-72 कर्मियों की होती है।
9 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ हिस्सों में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी, मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बाद में विपक्षी दलों ने भी इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। CJP ने 16 अक्टूबर को “लहरा दो तिरंगा” नाम से भी एक प्रदर्शन किया।
