राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति का इंतजार है। दोनों प्रस्तावों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
बता दे कि राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर प्रदेश मंत्रिमंडल सहमति दे चुका है। मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। कर्मचारी अक्तूबर में दीपावली से पहले ही डीए मिलने की उम्मीद बांधे हुए थे लेकिन फिलहाल सीएम ने फाइल पर अनुमोदन नहीं दिया है।
कर्मचारियों का दूसरा बड़ा मसला एसीपी के संबंध में है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन के साथ बैठक में सहमति बनीं थी कि एसीआर में अति उत्तम की शर्त की जगह उत्तम करने का लाभ 2017 से दिया जाए। इसके लिए अलग से शासनादेश करने का अनुरोध किया गया था।
