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बिग न्यूज़ : यहां प्रधानाध्यापक पर गबन के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति

प्रधानाध्यापक केशव दत्त शर्मा ने मिड डे मील (एमडीएम) के बजट में से 76 हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए थे।

हरिद्वार : प्राथमिक विद्यालय श्यामपुर के पूर्व प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में गबन के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की। पूर्व प्रधानाध्यापक केशव दत्त शर्मा ने मिड डे मील (एमडीएम) के बजट में से 76 हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए थे। अपर राज्य परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान मुकुल सती ने लालढांग क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में जहां सभी शिक्षक उपस्थित मिले और शिक्षा व्यवस्था से लेकर मिड डे मील की व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। वहीं प्राथमिक विद्यालय श्यामपुर के पूर्व प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में गबन के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की। अपर राज्य परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिमांशु रावत और खंड शिक्षा विकास अधिकारी बहादराबाद स्वराज सिंह तोमर सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय श्यामपुर, राजकीय इंटर कालेज श्यामपुर, कन्या हाईस्कूल कनखल और जीआइसी ज्वालापुर का निरीक्षण कियाश्यामपुर स्थित प्राइमरी विद्यालय पहुंचे तो वहां सभी शिक्षक उपस्थित मिले। इसके बाद उन्होंने छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर परखने के लिए कई छात्र एवं छात्राओं से किताब पढ़वाने के साथ ही उनसे कई सवाल भी किए। जिनका नौनिहालों ने सही जवाब दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के दस्तावेज खंगाले तो उसमें स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक केशव दत्त शर्मा ने मिड डे मील (एमडीएम) के बजट में से 76 हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने 25 हजार रुपये शिक्षा विभाग के खाते में जमा कर दिए थे। अपर राज्य परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान डा. मुकुल सती ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत गबन के आरोप में अध्यापक केशव दत्त शर्मा के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल शासन आदेश का पालन करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन का सख्त आदेश है कि एमडीएम में गबन या अन्य गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिसके पालन में अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं।

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