देहरादून : आईएसबीटी, देहरादून के निकट एक होटल में आयोजित ट्टस्टेट ऑफ द स्टेट उत्तराखण्ड फर्स्ट’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। महिला सशक्तीकरण, रोजगार, वैलनेस, आयुर्वेद, आयुष, पर्यटन, इन्फ्रास्टक्चर के विकास और औद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार तेजी से कार्य किये जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केदारनाथ धाम से कहा कि इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड के नाम का होगा। इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है।
उत्तराखण्ड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प किया गया है। राज्य में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जिसमें समिति ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 01 साल 03 माह में 02 लाख 35 हजार से अधिक लोगों के इसके लिए सुझाव लिए हैं लगभग तैयार हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने से राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं प्रबल हुई हैं। उत्तराखण्ड का हर क्षेत्र एक नया डेस्टिनेशन है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं को देखते हुए अगले 25 सालों के प्लान पर कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य के पर्वतीय नगरों की धारण क्षमता का भी आंकलन किया जा रहा है। गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल में एक-एक नये शहर बसाने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार इकोनॉमी और ईकोलॉजी में समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश होने के कारण आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील राज्य है। अभी मानसून सक्रिय है, अतिवृष्टि से इस वर्ष अभी तक राज्य में एक हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक राज्य को केन्द्र से डेढ़ लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं की स्वीकृति दी गई है।
राज्य को पिछले साल GST से 25 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष भी अभी तक GST से अच्छे राजस्व की प्राप्ति हुई है।
राज्य में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को सख्ती से अभियान चलाकर हटाया गया।इसका उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। वन विभाग की भूमि से 2700 एकड़ की भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।
राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया।नकल के अपराध में पकड़े गए सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई और 80 से अधिक दोषियों को जेल भेजा गया है । राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद राज्य में तेजी से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के नौजवान सिर्फ रोजगार पाने वाले न बनें, बल्कि रोजगार देने वाले भी बनें।
