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Uttarakhand: किसानों ने दी रैलियों की चेतावनी, करी स्मार्ट मीटर न लगाने व गन्ना मूल्य भुगतान की मांग

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की महापंचायत में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर गन्ना मूल्य भुगतान न करने और स्मार्ट मीटर लगाकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सचिवालय घेराव की चेतावनी दी गई।

Uttarakhand में किसानों ने दी रैलियों की चेतावनी

उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की महापंचायत में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न होने और स्मार्ट मीटर लगाकर उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड़ ने कहा कि प्रशासन द्वारा किसानों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो गुरुवार को ट्रैक्टर रैलियों के साथ सचिवालय का घेराव करेंगे। अफसरों ने बैठक में समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है।  

उत्तराखंड किसानों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ दिया सख्त इशारा

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की महापंचायत में प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुशवाह और अन्य नेताओं ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, एवं यदि ऊर्जा निगम जबरदस्ती करता है तो अधिकारी बंधक बनाए जाएंगे। उन्होंने हरिद्वार जनपद के साथ हो रहे भेदभाव की भी निंदा की। बैठक में अफसरों की गैरमौजूदगी पर किसानों ने कड़ी नाराजगी जताई और पांच मिनट में अधिकारी न आने पर सड़क पर बैठने की चेतावनी दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और चर्चा शुरू हुई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का संकेत दिया तथा गुरुवार को अधिकारियों और किसानों के बीच बैठक में समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होने की जानकारी दी।  

उत्तराखंड किसानों उठाई अपनी प्रमुख मांगें

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों के बकाये भुगतान के लिए जिम्मेदार यूनिट हेड से वार्ता कर समयसीमा तय करने, वर्षा से खराब हुई फसलों का नुकसान सर्वे कर मुआवजा देने, ग्रामीण अंचलों के रास्तों पर नालों की सफाई कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर न लगाने और टोल प्लाजा के आसपास किसानों को आवागमन में परेशान न करने की प्रमुख मांगें उठाईं हैं। किसानों का कहना है कि इन मांगों के जल्द समाधान से ही उनकी समस्याओं का निराकरण संभव होगा।

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